मुडाण्याच्या पीएमश्री शाळेच्या कारभारावर पालकांचा आक्षेप
किडलेले धान्य, उंदराने कुरतडलेल्या सोयाबीन वड्या
लोकचिंतन न्यूज एक्सप्रेस
शाळा म्हणजे मुलांच्या भविष्याची पायाभरणी करणारे मंदिर; मात्र याच शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या ताटात जर मुदतबाह्य खाद्यतेल आणि निकृष्ट अन्नधान्य पोहोचत असल्याचा प्रकार समोर येत असेल, तर हा प्रश्न केवळ एका शाळेपुरता राहत नाही. तो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आणि शासकीय यंत्रणेच्या देखरेखीचा गंभीर प्रश्न बनतो. मुडाणा येथील पीएमश्री जिल्हा परिषद केंद्रीय उच्च प्राथमिक शाळेत मध्यान्ह भोजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या पाहणीदरम्यान मुदतबाह्य खाद्यतेल, किडलेले धान्य तसेच उंदराने कुरतडलेल्या सोयाबीन वडीचा साठा आढळल्याचा दावा पालकांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे. ३१ ऑक्टोबर रोजी आयोजित पालक सभेदरम्यान हा प्रकार समोर आला. पालकांनी मध्यान्ह भोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खाद्यसाहित्याची पाहणी केली असता ‘दीप प्रभा रिफाइंड सोयाबीन ऑइल’ या तेलाच्या पाकिटावर उत्पादन दिनांक १३ जानेवारी २०२६ आणि मुदत समाप्ती दिनांक १२ जुलै २०२६ अशी नोंद असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. संबंधित तेलाचे उत्पादन ‘गोयल प्रोटीन्स लिमिटेड, नागपूर’ यांनी केल्याचे पाकिटावर नमूद असल्याचे पालकांनी सांगितले. पालकांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित तेलाची मुदत संपून सुमारे साडेतीन महिने उलटलेले असतानाही ते स्वयंपाकासाठी उपलब्ध होते, हा मुद्दा आता प्रशासनाच्या तपासणीच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हे तेल प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या भोजनात वापरले गेले का, किती प्रमाणात वापरले गेले आणि ते शाळेच्या साठ्यात आलेच कसे, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक आहे.
तेलानंतर धान्यसाठ्याचाही गंभीर प्रश्न
पालकांनी केलेल्या पाहणीत केवळ तेलच नव्हे, तर इतर खाद्यसाहित्याच्या गुणवत्तेबाबतही गंभीर आरोप आहेत. डाळींमध्ये किड व धुरडा, सोयाबीन वडी उंदराने कुरतडलेली आणि हरभऱ्याला किड लागलेली आढळल्याचा दावा पालकांनी केला आहे. खाद्यधान्याची साठवणूक नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत केली जाते, त्याची नियमित तपासणी होते का आणि खराब साहित्य आढळल्यानंतर ते विद्यार्थ्यांच्या भोजनापासून वेगळे केले जाते का, हे प्रश्नही आता उपस्थित झाले आहेत. मध्यान्ह भोजन योजनेत अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छता ही सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे या प्रकरणात फक्त संबंधित शाळेची बाजू ऐकून प्रकरण मिटविण्याऐवजी प्रत्यक्ष पंचनामा, साठ्याची तपासणी, आवश्यक असल्यास अन्ननमुने तपासणी आणि नोंदवहीची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
मुख्याध्यापकांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
या प्रकाराबाबत पालकांनी मुख्याध्यापकांकडे विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पालकांशी कथित उडवाउडवीची भाषा वापरल्याने वातावरण अधिक तापल्याचे सांगण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी निगडित प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर संबंधितांनी पारदर्शकपणे माहिती देणे अपेक्षित असताना अशी भूमिका घेतली गेली असेल, तर त्याचीही प्रशासनाने दखल घेणे आवश्यक आहे. याचवेळी संबंधित अंगणवाडी सेविकेला मुख्याध्यापकांकडून कथित मानसिक त्रास दिला जात असल्याची तक्रारही पालकांनी मांडली आहे. या आरोपांचा शाळेतील मध्यान्ह भोजनाच्या प्रश्नाशी थेट संबंध आहे किंवा नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्रपणे वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, अशी अपेक्षा आहे.
पालकांची प्रशासनाकडे धाव
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कपिल जाधव, प्रवीण चव्हाण, विजय बरडे, सै. फिरोज सै. इसाक, ज्ञानेश्वर पानपट्टे, संदीप मस्के, अर्जुन पवार, श्रीधर पतंगे, अल्लारखाँ गुलशेरखाँ पठाण, प्रणाली बाभळे, विष्णू भानेगावकर, किरण वाघमारे यांच्यासह शेकडो पालकांनी गटशिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती महागाव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे. मुदतबाह्य तेल व निकृष्ट खाद्यसाहित्याची तातडीने तपासणी करावी, आवश्यक असल्यास पंचनामा करून नमुने घ्यावेत, मध्यान्ह भोजनाच्या साठ्याची व नोंदींची पडताळणी करावी आणि चौकशीत दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
गटशिक्षण विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
मुडाणा येथील प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर गटशिक्षण विभागाच्या देखरेख यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी संजय कांबळे हे मुळात विस्तार अधिकारी असून, मागील सुमारे तीन वर्षांपासून ते गटशिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळत आहेत. तालुक्यातील शाळांच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पाहता, या पदावर नियमित व सक्षम अधिकाऱ्याची आवश्यकता असल्याचे मत पालक, शिक्षक व नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. तालुक्यातील शाळांवरील देखरेख, नियमित तपासणी आणि प्रशासकीय नियंत्रण अधिक प्रभावी व्हावे, यासाठी प्रभारी व्यवस्था कायम ठेवण्याऐवजी सक्षम अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करावी अथवा गटशिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभार अन्य व्यक्तीकडे सोपवावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
