उद्योगांच्या पाणी उपशालाही बंदी
लोकचिंतन न्यूज एक्सप्रेस
पाऊस झाला, पण वेळेवर झाला नाही… कुठे जोरदार बरसला तर कुठे पावसाने पाठ फिरवली. या खंडित पावसाचा फटका आता थेट जमिनीखालच्या पाण्याला बसू लागला आहे. भूजल पातळी खालावत असल्याने येणाऱ्या उन्हाळ्यात गावागावांत पाण्यासाठी भटकंतीची वेळ येऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विकास मीना यांनी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यात नवीन विहिरी आणि बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध लागू केले आहेत. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून पाचशे मीटरच्या परिसरात खाजगी अथवा व्यावसायिक वापरासाठी नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदता येणार नाही. हा आदेश पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे.
पाण्याचा प्रत्येक थेंब पिण्यासाठी!
गावातली विहीर कोरडी पडली की टँकरची वाट पाहावी लागते, बोअरला पाणी लागलं नाही की पुन्हा कर्ज काढून दुसरीकडे बोअर करावी लागते. अशा परिस्थितीत भूजलाचा बेसुमार उपसा सुरू राहिला तर उन्हाळ्यात संकट आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या परिसरात नवीन जलस्रोत निर्माण करण्यावरच निर्बंध आणले आहेत. याशिवाय लहान, मध्यम व मोठे शासकीय जलप्रकल्प, नदी, नाले आणि कोल्हापुरी बंधाऱ्यांमधून उद्योग व व्यावसायिक कारणांसाठी पाणी उपसा करण्यासही तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. उपलब्ध पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी वापरले जाणार असून टँकर भरणे आणि प्रादेशिक नळपाणीपुरवठा योजनांसाठी जलसाठे राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
बोअर मशीन दिसली तर कारवाई
प्रशासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून अनधिकृतपणे विहीर किंवा बोअरवेल खोदताना कोणी आढळल्यास संबंधित मशीन व साहित्य जप्त केले जाणार आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा कंत्राटदारांवर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ नुसार फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. पाणी उपशासाठी वापरण्यात येणारे पंप, पाइपलाइन आणि अन्य साधनसामग्रीही जप्त केली जाऊ शकते.
उन्हाळ्यापूर्वीच प्रशासन सावध
दरवर्षी उन्हाळा सुरू झाला की अनेक गावांत पाणीटंचाईची धग जाणवू लागते. विहिरींची पाणीपातळी खालावते, बोअरवेल कोरड्या पडतात आणि टँकरवर गावांची तहान भागविण्याची वेळ येते. ही वेळ पुन्हा येऊ नये म्हणून प्रशासनाने यंदा उन्हाळ्यापूर्वीच जलस्रोतांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भूजलाचा अनधिकृत उपसा आणि बेकायदा बोअरवेल खोदकाम करणाऱ्यांवर प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे.
(बातमीच्या प्रभावासाठी पाणीटंचाईचा संग्रहित फोटो वापरला आहे)
