प्रभाग १ मधील देशी दारू दुकान आणि वाईन बारला शेवटचे कुलुप

 उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर फेरसुनावणी

मतदारांच्या बहुमतावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे शिक्कामोर्तब

लोकचिंतन न्यूज एक्सप्रेस

महागाव शहरातील प्रभाग क्रमांक १ मधील देशी दारूचे दुकान आणि बैठक बारच्या अनुज्ञप्त्या बंद करण्याचा यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय अखेर कायम राहिला आहे. जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशामुळे दारू विक्रीला विरोध करणाऱ्या महिला व नागरिकांच्या भूमिकेला मोठे बळ मिळाले असून, संबंधित परवानाधारकांना हादरा बसला आहे. दारूबंदीच्या या लढ्यामुळे “गाव करील ते राव काय करील” हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. महागाव येथील प्रभाग क्रमांक १ मध्ये देशी दारूचे दुकान आणि वाईन बार बंद करण्याच्या मागणीसाठी झालेल्या मतदानात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारांनी दारू दुकान बंद करण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. या बहुमताच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ जून २०२६ रोजी संबंधित दोनी दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाविरोधात सीएल-३ अनुज्ञप्तीधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत रिट याचिका (क्रमांक ४६०३/२०२६) दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने १७ जून रोजी यापूर्वीचा आदेश रद्द करून जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधितांना सुनावणीची संधी देत नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार १ जुलै आणि २० जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित अनुज्ञप्तीधारक, तक्रारदार, तहसीलदार, महागाव आणि बीएलओ यांची सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान तहसीलदार व बीएलओ यांनी यापूर्वी सादर केलेले अहवाल योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पुसद येथील निरीक्षकांकडूनही संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल मागविण्यात आला. या अहवालातही ४ जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यास हरकत नसल्याचे नमूद करण्यात आले. विशेष म्हणजे, महागाव नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी सादर केलेल्या अहवालाचाही निर्णय घेताना विचार करण्यात आला. उपलब्ध अहवाल, सुनावणीतील युक्तिवाद आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा सखोल विचार केल्यानंतर जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी ४ जूनचा मूळ निर्णय कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. यानुसार प्रभाग क्रमांक १ मधील शुभम बाबुलाल जयस्वाल, गौरव अनिलकुमार जयस्वाल, कमलनयन लक्ष्मीकांत जयस्वाल आणि सारीका संतोष जयस्वाल यांच्या नावे असलेली सीएल-३ क्रमांक १५३ अनुज्ञप्ती तसेच विवेक भैय्यासाहेब देशमुख यांच्या नावे असलेली एफएल-३ क्रमांक १४९ बैठक बारची अनुज्ञप्ती बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम करण्यात आला आहे.

महिलांच्या लढ्याला प्रशासनाची साथ

दारू दुकान बंद करण्यासाठी प्रभागातील महिला नागरिकांनी घेतलेली भूमिका या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रत या आंदोलनाच्या प्रणेत्या ॲड. जयश्री संजय नरवाडे, तक्रारदार छाया नरवाडे, तसेच प्रभाग क्रमांक १ मधील महिला नागरिकांना माहितीस्तव पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ सुरू असलेल्या या संघर्षाला आता प्रशासकीय पातळीवर निर्णायक वळण मिळाले आहे.

आता उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर सोपविण्यात आली आहे. निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुसद यांना आदेशाची प्रत संबंधितांना बजावून त्याची पोहोच जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मतदारांचा कौल, उच्च न्यायालयाची फेरसुनावणी आणि प्रशासनाची पुनर्तपासणी या तिन्ही टप्प्यांनंतरही दारू दुकान बंद करण्याचा निर्णय कायम राहिल्याने महागावच्या प्रभाग क्रमांक १ मधील दारू विक्रीला अखेर अधिकृतपणे कुलुप लागले आहे.