लोकचिंतन न्यूज एक्सप्रेस
महागाव नगरपंचायतच्या अध्यक्षा सौ. सुनंदा दिलीप सुरोशे (कोपरकर) यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. महागाव नगरपंचायत सभागृहातील १२ नगरसेवकांनी काही मिनिटांपूर्वी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या समक्ष हा अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल केला.भाजपाचे नगरसेवक गजानन सोपान साबळे,सुरेश उत्तमराव नरवाडे, सौ. रंजना दीपक आडे, आणि सौ. आशा शंकर बावणे. शिवसेनेचे नगरसेवक प्रमोद उर्फ शाका भरवाडे,रामराव काशिनाथ नरवाडे, विशाल प्रकाश पांडे, सौ. सुनीता शिवाजी डाखोरे आणि सौ. करुणा नारायण शिरबिरे. सत्ताधारी काँग्रेसचे नगरसेवक मो. परवेज शफी सुरैया,श्रीमती जयश्री अशोक इंगोले आणि सौ. जयश्री संजय नरवाडे यांनी हा प्रस्ताव दाखल केला. विशेष म्हणजे, उपनगराध्यक्ष प्रमोद उर्फ शाखा भरवाडे यांनी नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली असून ते स्वतः जिल्हा कचेरीत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करताना उपस्थित होते. आता महागाव नगरपंचायत सभागृहात ठराव पारित करण्यासाठी प्रत्यक्ष मतदान केले जाणार आहे.
ठराव पारित करण्यासाठी नेमके किती बहुमत हवे ?
या ठरावासाठी नेमके किती नगरसेवकांचे बहुमत आवश्यक आहे, यावरून सध्या राजकीय वर्तुळात मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. महागाव नगरपंचायत सभागृहात एकूण १७ नगरसेवक आहेत. सध्या अध्यक्षांच्या विरोधात १२ नगरसेवकांचे संख्याबळ असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, हा अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी १२ नगरसेवक पुरेसे आहेत की १३ नगरसेवकांचे बहुमत आवश्यक आहे, यावर वेगवेगळे तर्क मांडले जात आहेत.
दोन तृतीयांश बहुमताचा नियम काय सांगतो?
महाराष्ट्र नगरपंचायत व नगरपरिषद कायद्यानुसार, नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी एकूण नगरसेवकांच्या दोन तृतीयांश (२/३) बहुमताची आवश्यकता असते.
महागाव नगरपंचायतमध्ये:
एकूण नगरसेवक : १७
१७ ÷ ३ = ५.६६
५.६६ × २ = ११.३३
या गणितानुसार किमान १२ नगरसेवकांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्यास दोन तृतीयांश बहुमत पूर्ण होते, असा एक तर्क मांडला जात आहे. या आधारावर विरोधी गटाचा दावा आहे की, १२ नगरसेवकांचे संख्याबळ पुरेसे असून अविश्वास ठराव निश्चितपणे पारित होईल. मग १३ नगरसेवकांचा मुद्दा कुठून येतो? या प्रकरणात दुसरा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा पुढे येतो. काही राजकीय व कायदेविषयक तज्ज्ञांच्या मते, थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणायचा असल्यास दोन तृतीयांश बहुमताचा हा गणिती निकष लागू होतो. मात्र, नगरसेवकांमधून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर करायचा असल्यास, काही प्रकरणांमध्ये फक्त अपूर्णांक न धरता पूर्णांक बहुमत गृहीत धरले जाते, म्हणजेच १२ पेक्षा जास्त म्हणजे १३ नगरसेवकांचे समर्थन आवश्यक ठरते, असा युक्तिवाद मांडला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सौ. सुनंदा कोपरकर या थेट जनतेतून नव्हे, तर नगरसेवकांमधून निवडून आलेल्या अध्यक्षा आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी १३ नगरसेवकांचे बहुमत लागेल, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
राजकीय गणित काय सांगते?
सध्याच्या स्थितीनुसार:
अध्यक्षांच्या बाजूने ५ नगरसेवक आहेत.
अध्यक्षांच्या विरोधात१२ नगरसेवक असल्याचा दावा केला जात आहे. जर १३ नगरसेवकांचे बहुमत आवश्यक ठरले, तर अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठराव नामंजूर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच अध्यक्ष समर्थकांकडून “अविश्वास ठराव पारित होणार नाही” असा दावा केला जात आहे. दुसरीकडे, अविश्वास ठराव दाखल करणाऱ्या नगरसेवकांचा दावा आहे की, कायदेशीर तरतुदींचा सखोल अभ्यास करूनच ठराव दाखल केला गेला असून १२ नगरसेवकांचे बहुमत पुरेसे आहे, त्यामुळे ठराव मंजूर होणार, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. अविश्वास ठराव जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्याकडे दाखल केला असून, हा ठराव न.प. सभागृहात नेमका कोणत्या नियमांच्या आधारे घेतला जातो, यावरच महागाव नगरपंचायतच्या राजकारणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
