समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही
रिपब्लिकन सेनेची ठाम भुमिका
लोकचिंतन न्यूज एक्सप्रेस
अनुसुचित जाती प्रवर्गात आरक्षण उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य शासनाचाच छुपा अजेंडा आहे, रिपब्लिकन सेना हे षडयंत्र खपवून घेणार नाही असा खणखणीत इशारा ॲड. अमन आंबेडकर यांनी दिला. महागाव येथील विश्रामगृहात आयोजित पत्रपरिषदेत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उपवर्गीकरण, महिला आरक्षण आणि आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका बाबत रिपब्लिकन सेनेची भूमिका ॲड. अमन आंबेडकर आणि रिपब्लिकन सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सुशील सूर्यवंशी यांनी विशद केली. रिपब्लिकन सेना कार्यकर्ता संवाद मेळाव्याला संबोधित करण्यासाठी आले असता ॲड अमन आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विभाजनवादी मानसिकतेची चिरफाड केली. राज्यातील एससी आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत असून, ५९ जातींच्या समूहाचे वर्गीकरण करण्याच्या शासनाच्या षडयंत्रावर रिपब्लिकन सेनेने कडाडून हल्ला चढविला आहे. एससी प्रवर्गात फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न उधळून लावण्यासाठी रिपब्लिकन सेना मैदानात उतरली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सुशील सूर्यवंशी यांनी या विषयावर सविस्तर भूमिका विषद केली. १९११ च्या जनगणने नुसार इंग्रजांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच १९३५ मध्ये मागास अनुसुचित जातींचा गट तयार केला होता. पुरोगामी आणि निरिश्वरवादी असलेला हा जाती समुह होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून या ५९ जातींच्या सर्वंकष विकासासाठी समान संधीचा अधिकार दिला. स्वातंत्र्यानंतर कोणतीही जात प्रगत किंवा मागास नव्हती, तर शिक्षण आणि संधीच्या आधारे काही समाज पुढे गेले, तर काही मागे राहिले. त्यामुळे मागासलेल्या घटकांचा अभ्यास करून त्यांच्या उन्नतीसाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, मात्र केवळ वर्गीकरण करून समस्या सुटणार नाहीत, अनु. जातीसमुहाला १३ टक्के आरक्षण आहे आणि हे सर्व ५९ जातींसाठी खुले आहे. गुणवत्ता आणि पात्रतेच्या आधारे प्रत्येकाला त्याचा लाभ घेता येतो. अशा परिस्थितीत काही घटकांच्या मागणीला शासन हेतुतः प्रोत्साहन देत असून, ते अन्यायकारक ठरू शकते. मातंग समाजाच्या आंदोलनाचा उल्लेख करताना, “मातंग समाज आमचा भाऊच आहे; त्यांना सोबत घेऊनच पुढे जाण्याची आमची भूमिका कायम आहे,” असे सांगत डॉ.सूर्यवंशी आणि ॲड. आंबेडकर यांनी सामाजिक एकतेवर भर दिला. उपवर्गीकरणाबाबत आयोगाचा अहवाल अद्याप जनतेसमोर सार्वजनिक न करताच आक्षेप आणि हरकती मागविण्यात येत असून हा शासनाचा शुद्ध बिनडोकपणा आहे. या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अहवाल सार्वजनिक करून जनतेच्या हरकती मागवणे आवश्यक असताना, तो दडपून ठेवण्याचा प्रयत्न लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा आरोप करण्यात आला. आरक्षणाचे वर्गीकरण करायचे असेल, तर ते केवळ शिक्षण आणि नोकऱ्यांपुरते मर्यादित न ठेवता राजकीय क्षेत्रातही लागू केले पाहिजे, तसेच ओपन कॅटॅगिरीत विशिष्ट समाजाने प्रगतीचे टप्पे गाठले तर अन्य ९५ टक्के जाती शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा शाप भोगत आहेत. खुल्या प्रवर्गातही सरकार जातीय उपवर्गीकरण करणार आहे काय असा सवाल उपस्थित करत, विधानपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही उपवर्गीकरणानुसार आरक्षणाचा विचार होणार का, याबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी करण्यात आली. याचबरोबर राज्यातील वाढते खासगीकरण, कमी होत चाललेल्या शासकीय नोकऱ्या आणि मराठा-ओबीसी वादाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला. समाजात एकोपा ठेवून विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणे गरजेचे असून, विभाजनकारी धोरणे राज्यासाठी घातक ठरतील, असा इशाराही देण्यात आला. ॲड.अमन आंबेडकर म्हणाले की, निवृत्त सरन्यायाधीशांचे बाबा बुवांसोबत व्हायरल झालेले फोटो चीड आणणारे आहेत. युवा पिढी भरकटविण्याचे काम शासन करीत आहे. या पिढीला मुख्य प्रवाहात आणून रिपब्लिकन सेनेचे संघटन सशक्त करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. युवक, महिला आणि नागरिकांनी रिपब्लिकन सेनेत मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पत्रकार परिषदेला रिपब्लिकन सेनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष किरण घोंगडे, विदर्भ अध्यक्ष प्रफुल शेंडे आणि आयोजक सुनील पाटील चिंचोळकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
